मध्य प्रदेश में शराबबंदी का बड़ा ऐलान! Whatsapp Number जारी इन 17 धार्मिक स्थलों पर पूरी तरह प्रतिबंध, अवैध शराब के खिलाफ सरकार का कड़ा रुख

मध्य प्रदेश में अवैध शराब कारोबारियों पर सख्त शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। अब अगर आपको अवैध शराब बिक्री की जानकारी मिले, तो सीधे स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को WhatsApp के जरिए सूचना दे सकते हैं। यह कदम अवैध शराब की रोकथाम के लिए उठाया गया है, जिससे दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा सके।

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने दिए कड़े निर्देश

स्वास्थ्य राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने अवैध शराब के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए आम जनता से इस संबंध में शिकायत साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यदि किसी को भी अवैध शराब की बिक्री से जुड़ी जानकारी मिलती है, तो वह सीधे उन्हें WhatsApp के माध्यम से सूचित कर सकता है।

सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी

मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का यह कदम सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने अपने एक्स (पूर्व में ट्विटर) अकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी साझा की। पोस्ट में उन्होंने लिखा—

“मेरे विधानसभा क्षेत्र (रायसेन जिले की उदयपुरा विधानसभा) में अवैध शराब कारोबार के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। यदि आपको कोई भी जानकारी हो, तो कृपया मेरे WhatsApp पर साझा करें।”

जनता से मिली सराहना

मंत्री पटेल के इस निर्णय की जमकर सराहना हो रही है। आम जनता इसे एक साहसिक और प्रभावी कदम मान रही है, जो अवैध शराब के कारोबार को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव का बड़ा फैसला – 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी

अवैध शराब के खिलाफ चल रही मुहिम को और मजबूत करते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राज्य के 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी की घोषणा की है। इन स्थलों में शामिल हैं—

• उज्जैन

• ओंकारेश्वर

• मैहर

• ओरछा

• दतिया

• पन्ना

• मंडला

• मुलताई

• मंदसौर

• महेश्वर

• मंडलेश्वर

• बर्मानकला

• लिंगा

• कुंडलपुर

• अरमानपुर

• बांदलपुर

• सलकनपुर

• चित्रकूट

• अमरकंटक

अवैध शराब के खिलाफ जनता की भूमिका

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए इन सख्त कदमों के बीच जनता की जागरूकता और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने आसपास अवैध शराब के कारोबार की जानकारी रखते हैं, तो संबंधित अधिकारियों को सूचित करना आपका कर्तव्य बनता है। अब आप मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल को सीधे WhatsApp पर सूचना देकर इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं।

निष्कर्ष

मध्य प्रदेश सरकार अवैध शराब पर लगाम कसने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सख्त फैसले से राज्य में अवैध शराब माफियाओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जनता का सहयोग इस अभियान को और अधिक प्रभावी बना सकता है। यदि आपको किसी भी प्रकार की अवैध शराब बिक्री की सूचना मिले, तो तुरंत इसकी शिकायत दर्ज कराएं और इस अभियान को सफल बनाने में योगदान दें।