बच्चों को Facebook और WhatsApp इस्तेमाल के लिए माता-पिता की अनुमति होगी अनिवार्य, सरकार ला रही नया कानून

बच्चों को Facebook और WhatsApp इस्तेमाल के लिए माता-पिता की अनुमति होगी अनिवार्य, सरकार ला रही नया कानून

बच्चों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे Facebook और WhatsApp का अत्यधिक और अनियंत्रित उपयोग चिंताजनक बन गया है। इसे नियंत्रित करने के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कदम उठाया है। अब बच्चों को इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करने से पहले माता-पिता की अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 का मसौदा

केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स, 2025 का मसौदा जारी किया है। इस मसौदे में डेटा फिड्युसरी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है कि बच्चों के व्यक्तिगत डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की स्पष्ट और सत्यापन योग्य सहमति प्राप्त की जाए। इससे बच्चों की ऑनलाइन गोपनीयता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।

2023 में पारित हुआ डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 को संसद में पास किया गया था। अब इसके अंतर्गत नए नियमों का मसौदा तैयार किया गया है। ये मसौदे जनता की प्रतिक्रिया के बाद अंतिम रूप से लागू किए जाएंगे। सरकार ने 18 फरवरी, 2025 तक जनता से सुझाव और प्रतिक्रियाएं मांगने की समयसीमा तय की है।

माता-पिता की सहमति होगी जरूरी

मसौदे के अनुसार, सोशल मीडिया कंपनियों और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के डेटा को प्रोसेस करने से पहले माता-पिता की पहचान और सहमति सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए तकनीकी और संगठनात्मक उपायों का पालन करना अनिवार्य होगा।

माता-पिता की पहचान की प्रक्रिया

यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो व्यक्ति माता-पिता के रूप में अपनी पहचान बता रहा है, वह वयस्क हो और उसकी पहचान सत्यापित की जा सके। इससे डेटा की सुरक्षा के साथ-साथ बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव भी सुनिश्चित किया जा सकेगा।

रील्स देखने पर भी लगाम

इस कानून के लागू होने के बाद बच्चों के लिए केवल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग ही नहीं, बल्कि रील्स देखने जैसे मनोरंजन के माध्यमों पर भी पाबंदी लगाई जा सकेगी, जब तक माता-पिता की अनुमति नहीं होगी।

कानून के प्रभाव और लक्ष्य

यह कानून बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देता है। इसका उद्देश्य न केवल उनकी गोपनीयता की रक्षा करना है, बल्कि उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाना और सोशल मीडिया के अति प्रयोग को रोकना भी है।

जनता से अपील और सुझाव

केंद्र सरकार ने जनता से इस मसौदे पर प्रतिक्रिया देने की अपील की है। इससे कानून को और अधिक प्रभावी और व्यावहारिक बनाया जा सकेगा।

निष्कर्ष
यह नया कानून बच्चों के डिजिटल जीवन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। माता-पिता की भूमिका और जिम्मेदारी को बढ़ाते हुए, यह कानून बच्चों को ऑनलाइन दुनिया में सुरक्षित रखने की दिशा में एक अहम कदम है।